UCC पर घमसन शवसन क मल सकत ह सथ करल क सएम न जतय कड वरध | बड बत

<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><strong>Uniform Civil Code News: </strong>यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है. पीएम मोदी (PM Modi) की ओर से इस मुद्दे पर बयान देने के बाद चर्चा और तेज हो गई है. कुछ विपक्षी दल इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच शुक्रवार (30 जून) को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि जल्द ही उत्तराखंड (Uttarakhand) में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा. जानिए इस मसले से जुड़ी बड़ी बातें.&nbsp;</span></div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><strong>1.</strong> संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों का राय जानने के लिए विधि आयोग की ओर से हाल में जारी नोटिस पर 3 जुलाई को विधि आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है. मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली थीं.&nbsp; </span></div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><strong>2.</strong> समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि लाॅ कमीशन तीन जुलाई को यूसीसी के कंसल्टेशन पेपर पर सांसदों के सवालों का जवाब देगा. </span><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">कानून एवं न्याय समिति के अधिकार क्षेत्र में पर्सनल लॉ आता है. लॉ कमीशन का जो विमर्श पत्र है उस पर कमेटी चर्चा करेगी और इस चर्चा के दौरान सभी पार्टी के लोग मौजूद रहेंगे. इस बैठक का किसी भी तरह से राजनीति से कोई संबंध नहीं है. कमेटी में विमर्श पत्र पर चर्चा होगी.&nbsp;</span></div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0"><strong>3. </strong></span></span>केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूसीसी का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इस मुद्दे को उठाने के पीछे बीजेपी का चुनावी एजेंडा है और केंद्र सरकार से इसे लागू करने के कदम से पीछे हटने का आग्रह किया. वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://ift.tt/pOLxNcA" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> ने कहा है कि मुसलमानों के बीच एक समूह पसमांदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देता, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी मुसलमान गरीब हैं. यूसी (अपर कास्ट) मुसलमान ओबीसी हिंदुओं से अधिक गरीब हैं</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><strong>4.</strong> ओवैसी ने कहा कि वह सभी भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40% की कटौती क्यों की है? उनकी सरकार दलित मुसलमानों के लिए एससी आरक्षण का विरोध क्यों करती है? बीजेपी पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देने का विरोध क्यों कर रही है? क्या वह इस सामाजिक अन्याय का दोष भी यूसीसी की कमी को देंगे? कांग्रेस और अन्य सामाजिक न्याय दलों को हमें ये भी बताना चाहिए कि क्या हमें हमारा उचित हिस्सा मिलेगा या हमें खुश होना चाहिए कि आपके नेता ने इफ्तार पार्टी में टोपी पहनी थी.</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><strong>5.</strong> समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर <a title="लोकसभा चुनाव" href="https://ift.tt/bCDvLqg" data-type="interlinkingkeywords">लोकसभा चुनाव</a> को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं, ये लोग इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं. उन्हें न तो कुछ करना है और न ही वे कुछ कर पाएंगे. वे चुनाव से पहले इस तरह की बात शुरू कर देते हैं.&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><strong>6. </strong>केंद्र में यूसीसी पर जारी घमासान के बीच उत्तराखंड की ओर से गठित समिति की प्रमुख <span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस </span>रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि&nbsp;समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंप दी जाएगी. उन्होंने कहा कि&nbsp;<span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की. मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है. जल्द ही उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी.&nbsp;</span></div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><strong><strong><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">7. </span></strong></strong><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि </span>सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला फैसला ही समान नागरिक सहिंता का लिया था. इसके लिए हमने कमेटी का गठन किया. इसमें लगभग 2 लाख 20 हजार से ज्यादा लोगों से बात कर कमेटी ने अपना संकलन किया है. ड्राफ्ट लगभग पूरा होने की तरफ है. हमें जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, हम उसका अवलोकन करेंगे. हम इसे जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><strong>8.</strong> केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है. <span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूसीसी पर संसद के सभापति बात करेंगे. 370 खत्म हुआ या नहीं? भगवान राम का मंदिर बन रहा है. काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर बना या नहीं? तीन तलाक खत्म हुआ या नहीं? इसी तरह समान नागरिक संहिता भी आयेगी.</span> बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समान नागरिक संहिता कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए समान अधिकार, न्याय और सम्मान का मामला है.&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText">&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"><strong>9. </strong>यूसीसी पर केंद्र सरकार को उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) का समर्थन भी मिल सकता है. उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर बिल संसद में लाया जाता है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी इसका समर्थन करेगी. उद्धव ठाकरे ने इससे पहले 20 जून को यूसीसी का समर्थन करने की बात कही थी.&nbsp;</div> <div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1inkyih r-16dba41 r-135wba7 r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="hi" style="text-align: justify;" data-testid="tweetText"> <p><strong>10. </strong>महाराष्ट्र के सीएम <a title="एकनाथ शिंदे" href="https://ift.tt/d05RFh4" data-type="interlinkingkeywords">एकनाथ शिंदे</a> के नेतृत्व वाली शिवसेना ने यूसीसी का समर्थन किया है. शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि वह बालासाहेब ठाकरे के "एक राष्ट्र, एक कानून" के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और केंद्र से संसद के मानसून सत्र में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता पर चर्चा करने की अपील की. इससे पहले आम आदमी पार्टी भी यूसीसी पर समर्थन जता चुकी है. आप नेता संदीप पाठक ने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से आप यूसीसी के साथ खड़ी है, लेकिन इसे सभी के साथ व्यापक परामर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए.&nbsp;</p> <p><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">(इनपुट पीटीआई से भी)</span></p> </div> <div class="css-18t94o4 css-901oao r-1cvl2hr r-6koalj r-1w6e6rj r-37j5jr r-n6v787 r-16dba41 r-1cwl3u0 r-14gqq1x r-bcqeeo r-qvutc0" dir="ltr" style="text-align: justify;" tabindex="0" role="button" aria-expanded="false"> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Delhi Ordinance: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका में क्या है मांग?" href="https://ift.tt/Cp7cUwR" target="_self">Delhi Ordinance: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, याचिका में क्या है मांग?</a></strong></p> </div>

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