<p style="text-align: justify;"><strong>Aditya Thackeray Letter To Governor:</strong> महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखी चिट्ठी है. उनका कहना है कि यह पत्र मुंबई महानगर पालिका में लूटपाट और सड़क घोटाले को रोकने के लिए लिखा गया है.</p> <p style="text-align: justify;">शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने इस महीने 10 मई को &nbsp;राज्यपाल से मुलाकात कर मुंबई नगर निगम में हो रहे काम की शिकायत की थी. इस बात को लेकर आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मुंबई नगर निगम और मुख्यमंत्री कार्यालय से पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए लोकायुक्त को एक याचिका भेजने का अनुरोध किया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पत्र में राज्यपाल का अभार जताया</strong><br />युवा नेता ने पत्र में लिखा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, और सीएम कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे बीएमसी में भ्रष्टचार किया जा रहा है. इस भ्रष्ट आचरणों को समझाने के लिए और अपना पर्याप्त समय देने के लिए आदित्य ने राज्यपाल का अभार भी जताया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने आगे कहा कि सर, हमारी मुलाकात और आपसे विनम्र निवेदन के साथ बीएमसी ने प्रेस नोट जारी किया है. लेकिन भ्रष्टाचार अभी तक बंद नहीं हुआ है.<br />आदर्श रूप से, रोड मेगा टेंडर को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पारदर्शी रूप से एक निर्वाचित निकाय के साथ या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति की निगरानी में जारी किया जाना चाहिए.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पैसे की यह बर्बादी अनावश्यक है</strong><br />आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीएमसी और उसका प्रशासन जल्दबाजी में है या उच्च शक्तियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. नगरसेवकों के लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने से पहले मुंबई का पैसा बर्बाद हो रहा है. जबकि पैसे की यह बर्बादी अनावश्यक है, और हम आपके कार्यालय से माननीय लोकायुक्त को हमारी याचिका भेजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक जांच के लिए महोदय, हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं.</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और बीएमसी से ठेकेदारों को 600 करोड़ रुपये के "अग्रिम मोबिलाइजेशन" फंड का दान नहीं देने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि आम तौर पर, अग्रिम मोबिलाइजेशन फंड ग्रीनफील्ड कार्यों और राजमार्गों को दिया जाता है. मुंबई जैसे शहर के लिए कभी नहीं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पत्र में महामहिम से किया अनुरोध</strong><br />ठाकरे ने अपने पत्र में कहा, सर, जहां 900 में से 25 सड़क का काम भी शुरू नहीं हुआ है, अग्रिम जुटाना करदाताओं के पैसे की आपराधिक बर्बादी होगी, और ठेकेदार और जो संभवत: किकबैक प्राप्त कर सकते हैं, वे ही इससे लाभान्वित होंगे. हम महामहिम से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया मुंबईकरों की ओर से हस्तक्षेप करें और बीएमसी को अग्रिम मोबिलाइजेशन फंड न देने के लिए कहें, जब तक कि प्रत्येक के लिए सड़क का काम न हो."</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="US Ambassador To India: 'पाकिस्तान में शांति और कानून व्यवस्था कायम होना...', बोले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी" href="https://ift.tt/BFDxZen" target="_self">US Ambassador To India: 'पाकिस्तान में शांति और कानून व्यवस्था कायम होना...', बोले भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी</a></strong></p>

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