<p style="text-align: justify;"><strong>Modi Cabinet Reshuffle:</strong> देश में इन दिनो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, इस बीच गुरुवार (18 मई) को प्रधानमंत्री <a title="नरेंद्र मोदी" href="https://ift.tt/Q0RNxlb" data-type="interlinkingkeywords">नरेंद्र मोदी</a> ने किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाते हुए संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बना दिया है. वहीं रिजिजू को भूविज्ञान मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है. देर शाम कानून मंत्रालय में राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल को भी स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाया गया है. सूत्रों की मानें तो पिछले कुछ दिनों में रिजिजू की न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी से न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी. माना जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल के तहत पीएम मोदी ने मंत्रालय के कामकाज में फेरबदल किया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>रिजिजू से नाराज चल रहे थे जज</strong><br />किरेन रिजिजू ने कानून मंत्री रहते हुए न्यायपालिका पर सार्वजनिक रूप से कई दफा टिप्पणी की थी. जिसकी वजह से सरकार और न्यायपालिका के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही थी. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी. पीएम मोदी भी इस मसले पर कोई बात बढ़ाना नहीं चाहते थे. इसके चलते गुरुवार को अचानक यह बड़ा फैसला ले लिया गया.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">कहा ये भी जा रहा है कि मंत्री रिजिजू के जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम पर भी लगातार सवाल खड़े करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के जज काफी नाराज थे. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर नाराजगी भी जताई थी कि जजों की नियुक्ति से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे कर दी गई.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>मेघवाल के पास राजनीति के साथ प्रशासनिक अनुभव भी&nbsp;</strong><br />सरकार की ओर से फिलहाल इस मसले पर कुछ नहींं कहा गया, लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और कई महत्वपूर्ण कानूनों को लागू करने की कवायद को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिए जाने की बात सामने आ रही है.</p> <p style="text-align: justify;">मसलन UCC, जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लागू करने के लिए राजनीतिक दलों में आम सहमति बनाने को ध्यान में रखते हुए अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है.&nbsp;बेहद सौम्य और सरल मेघवाल के पास राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव होने का लाभ सरकार लेना चाहती है.</p> <p style="text-align: justify;">इस मसले पर ABP News ने मेघवाल से बात की तो उन्होंने सरकार और न्यायपालिका के बीच किसी भी प्रकार के मनमुटाव की बात से इंकार करते हुए कहा कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में बेहतर काम करेगी.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें- <a title="The Kerala Story: 'स्टेट के पास कुछ इनपुट थे...', फिल्म द केरला स्टोरी से SC ने बंगाल में हटाया बैन तो बोली टीएमसी" href="https://ift.tt/ufxA7t0" target="_self">The Kerala Story: 'स्टेट के पास कुछ इनपुट थे...', फिल्म द केरला स्टोरी से SC ने बंगाल में हटाया बैन तो बोली टीएमसी</a></strong></p>

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