<p style="text-align: justify;"><strong>DDA Anti-Encroachment Drive In Mehrauli:&nbsp;</strong>साउथ दिल्ली के महरौली में केंद्र सरकार की डीडीए के डेमोलिशन से बेघर हुए परिवारों की मदद के लिये केजरीवाल सरकार सामने आयी है. गुरुवार (16 फरवरी) को सीएम रविंद केजरीवाल ने महरौली में डेमोलिशन के चलते बेघर हुए परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ टेंट, खाना, कंबल मुहैया कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.</p> <p style="text-align: justify;">अब यह फाइल एलजी के पास लंबित है. दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत और मदद पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा था. राजस्व मंत्री ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों की मदद करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम का आभार जताया है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong> सीमांकन की वजह से लाधा सराय घरों को गिराया गया</strong></p> <p style="text-align: justify;">राजस्व मंत्री गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का आभार जताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार के इस हस्तक्षेप से प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी. बता दें कि डीडीए ने महरौली पुरातत्व पार्क के विवादित सीमांकन के बहाने लाधा सराय गांव में कई घरों को गिरा दिया है. इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए हैं और उनके पास बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.</p> <p style="text-align: justify;">इससे पहले, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने डेमोलिशन से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के समक्ष प्रस्ताव रखा था. जिसमें उन्होंने कहा कि साउथ दिल्ली के लाधा साराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के सीमांकन मामले की जानकारी मुझे वहां रहने वाले दो निवासियों ने दी. यह जानकारी मिलने के तत्काल बाद 10 फरवरी को राजस्व मंत्री ने साउथ दिल्ली के डीएम के साथ बैठक की.</p> <p style="text-align: justify;">बैठक में बताया गया कि डीडीए के अनुरोध पर दिसंबर 2021 में सीमांकन किया गया. तब डीएम से पूछा कि क्या वहां के प्रभावित लोगों को सीमांकन के बारे में पहले सूचित किया गया था? क्योंकि मंत्री को बताया गया कि प्रभावित लोगों को सीमांकन की कोई जानकारी नहीं दी गई थी. राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 11 फरवरी 2023 को साउथ दिल्ली के डीएम को लाधा साराय, महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन कराने को कहा था.</p> <p style="text-align: justify;">इसके साथ ही, डीएम को सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया था कि इसका फिर से सीमांकन किया जाएगा, लेकिन इन निर्देशों का साउथ दिल्ली के डीएम ने पालन नहीं किया. इसके बाद 14 फरवरी 2023 को फिर साउथ दिल्ली के डीएम को पत्र के जरिए निर्देशित किया कि सरकार के आदेश से डीडीए अधिकारियों को अवगत कराया जाए. राजस्व मंत्री ने बताया कि डीडीए ने डेमोलिशन को रोक दिया. जिला प्रशासन को बेघर हुए जरूरतमंद लोगों के लिए टेंट, भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>दिल्ली सरकार ने इन कारणों से DDA के राजस्व विभाग के सीमांकन को गलत बताया</strong></p> <p style="text-align: justify;">1- लाधा सराय गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है और गांव में भवन व आवासीय घर बहुत पुराने हैं. यह एक स्वीकृत स्थिति है.</p> <p style="text-align: justify;">2- 10 फरवरी की बैठक में राजस्व अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रभावित क्षेत्र में सीमांकन से पहले कब्जाधारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था. जाहिर तौर पर सीमांकन करते समय कब्जाधारियों को शामिल नहीं किया गया. यह स्पष्ट है कि कब्जाधारियों को अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया और पीड़ित व्यक्तियों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी.</p> <p style="text-align: justify;">3- लाधा सराय गांव का शहरीकरण बहुत पहले ही हो गया था और इसलिए राजस्व विभाग राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर रहा है.</p> <p style="text-align: justify;">4- राजस्व अधिकारी इस तथ्य से अवगत थे कि डीडीए ने उनसे प्रभावित क्षेत्र के सीमांकन के लिए अनुरोध किया था, राजस्व अधिकारी डीयूएसआईबी अधिनियम 2010, दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास और स्थानांतरण नीति 2015 &nbsp;के प्रावधानों से अच्छी तरह से अवगत हैं. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (विशेष प्रावधान) संशोधन अध्यादेश अभी भी प्रचलन में है और इसे समय-समय पर विस्तारित किया जा रहा है. राजस्व अधिकारियों को इसकी भी स्पष्ट जानकारी है.</p> <p style="text-align: justify;">5- यह स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का सीमांकन करने से पहले उपरोक्त प्रावधानों पर विचार नहीं किया.</p> <p style="text-align: justify;">6- सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2023 को दिए एक निर्णय में डेमोलिशन के आदेश पर रोक लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक उत्तराखंड राज्य में ध्वस्तीकरण अभियान पर लगाया है, जहां रेलवे के अंतर्गत आने वाली भूमि पर राज्य सरकार डेमोलिशन अभियान चलाने जा रही थी.</p> <p style="text-align: justify;">7-यदि डीडीए के अनुरोध पर सीमांकन करने से पहले राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त बातों का ध्यान रखा होता तो निश्चित रूप से सीमांकन रिपोर्ट के अलग-अलग परिणाम सामने आते.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>'महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन'</strong></p> <p style="text-align: justify;">राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने पत्र में कहा था कि इन सभी कारणों के मद्देनजर साउथ दिल्ली के डीएम को सलाह दी जाती है कि गांव लाधा सराय स्थित महरौली पुरातत्व पार्क का नए सिरे से सीमांकन किया जाए. साथ ही, इसका सख्ती से पालन किया जाए. सीमांकन की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए इस कार्यवाई से प्रभावित होने वाले लोगों को सीमांकन रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा जाए.</p> <p style="text-align: justify;">इसके साथ ही, साउथ दिल्ली के डीएम को यह भी सलाह दी जाती है कि इस आदेश के बारे में वे तुरंत डीडीए अधिकारियों को सूचित करें और नए सिरे से सीमांकन की कवायद की शुरू जाए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ेंः <a title="Anti-Encroachment Drive: महरौली में चल रही डिमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए AAP विधायकों ने की LG से मुलाकात, जानें क्या निकला नतीजा?" href="https://ift.tt/AgDc8aH" target="_self">Anti-Encroachment Drive: महरौली में चल रही डिमोलिशन ड्राइव को रोकने के लिए AAP विधायकों ने की LG से मुलाकात, जानें क्या निकला नतीजा?</a></strong></p>

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