Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 48 फीसदी वोटर, आयोग ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट

<p style="text-align: justify;"><strong>Backward Classes in MP Report:</strong> भोपाल में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने आज राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 48% मतदाता हैं. कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह (Bhupendra Singh) बोले रिपोर्ट के अनुसार पंचायत चुनावों के सभी स्तरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 35 फीसदी स्थान आरक्षित होना चाहिए. वहीं नगरी निकाय के चुनावों में भी ओबीसी वर्ग के लिए 35% आरक्षण होना चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">शुक्रवार को आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होनी है. कुल मतदाताओं में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाता घटाने पर 79 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के मतदाता हैं. मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कारण ओबीसी वर्ग आरक्षण से वंचित रहा है. पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए प्रथम प्रतिवेदन में आयोग ने कई अनुशंसाएं की हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Jammu And Kashmir: आंतकियों के हाथ लगी स्टील बुलेट और थर्मल इमेजिंग डिवाइस, सेना ने निपटने के लिए की है ये तैयारी" href="https://ift.tt/mcWYdCa" target="">Jammu And Kashmir: आंतकियों के हाथ लगी स्टील बुलेट और थर्मल इमेजिंग डिवाइस, सेना ने निपटने के लिए की है ये तैयारी</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">आयोग को जिलों से सर्वे के दौरान 82 सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा है. इसके लिए ऑनलाइन 853 सुझाव मिले और 156 सुझाव मेल के जरिए प्राप्त हुए. पंचायतों निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन करने और राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की भी आयोग ने अनुशंसा की है. सर्वे उपरांत चिन्हित अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला और ब्लॉक को अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र घोषित किए जाने की भी अनुशंसा रिपोर्ट में की गई है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">मध्यप्रदेश में जो जातियां पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं और केंद्र की सूची में शामिल नहीं है, उन्हें केंद्र की सूची में जोड़े जाने का प्रस्ताव भी शासन की ओर से भेजे जाने की मांग की गई है. केंद्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल जातियां, जो मध्य प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य की सूची में जोड़े जाने की बात कही गई है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Loudspeaker Row: 'बिना माफी मांगे, अयोध्या में नो एंट्री', राज ठाकरे को बीजेपी सांसद की धमकी" href="https://ift.tt/FOPlp1M" target="">Loudspeaker Row: 'बिना माफी मांगे, अयोध्या में नो एंट्री', राज ठाकरे को बीजेपी सांसद की धमकी</a></strong></p>

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