लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में अब खाना सस्ता नहीं मिलेगा. सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने विरोध भी जताया है. संसद की कैंटीन में सांसदों और कर्मचारियों को सस्ता खाना नहीं मिलेगा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी.
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